Adiwasi Vikas Yojana

आदिवासींच्या हक्कांचे आणि हिताचे रक्षण करणे ही राज्यसंस्थेची जबाबदारी असल्याचे संविधानात नमूद केले आहे. त्यानुसार केलेल्या कायद्यांची तरतुदींची माहिती लेखक ग. शां. पंडित यांनी माहिती योजनांची दिशा आदिवासी विकासाची या पुस्तकात दिली आहे. आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत असलेल्या विविध खात्यांच्या योजना शिक्षण आरोग्य आणि उपजिविकेसाठी असलेल्या योजना यांची माहिती सोप्या आणि ओघवत्या भाषेमध्ये देण्यात आली आहे. आदिवासींची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी विविध शेतीपूरक व्यवसाय स्वयंरोजगाराच्या संधी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजना जनतेपर्यंत पोहोचाव्यात हा यामागील प्रमुख हेतू आहे. आदिवासींसाठी नेमक्या कोणत्या योजनांची गरज आहे तसेच सध्या असलेल्या योजनांचे महत्त्व आणि कमतरता यांचेही विश्लेषण यामध्ये करण्यात आले आहे. आदिवासींच्या मागण्या आदिवासी विभागाची प्रशासकीय यंत्रणा आदिवासींच्या ४५ जमाती अशी पूरक माहिती यामध्ये देण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांनाही आदिवासींच्या नेमक्या गरजा यातून कळतील. लेखकाविषयी : लेखक ग. शां. पंडित यांनी बी.ए. (अर्थशास्त्र) एम.ए. (मराठी) आणि महाराष्ट्र परिषद पुणे येथून साहित्यविशारद पदवी घेतली आहे. सामाजिक आरोग्यसंशोधन संस्था (FRCH) पुणे येथे १४ वर्षे संशोधन अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या ‘आदिवासी उत्थान कार्यक्रम’ प्रकल्पाचे राज्य प्रकल्प समन्वयक म्हणून त्यांनी काम केले आहे. आदिवासींमधील उल्लेखनीय कार्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाचा ‘आदिवासी सेवक’ राज्य पुरस्कार (२०१२) आणि सामाजिक क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल पुणे महानगरपालिकेकडून त्यांचा गौरव (२०१६) करण्यात आला आहे.