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शासन में भागीदारी किसी भी सफल लोकतंत्र का मूलमंत्र है। नागरिकों के रूप में हमें केवल चुनावों के वक्त ही नहीं बल्कि नीतिगत निर्णयों कानून और योजनाएं बनाए जाने के वक्त और परियोजनाओं तथा गतिविधियों का कार्यान्वयन करते समय भी दैनिक आधार पर भागीदारी करने की जरूरत होती है। जन सहभागिता न केवल शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करती है वह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देती है। पर हकीकत में नागरिक शासन में भागीदारी कैसे कर सकते हैं? जनता कैसे समझ सकती है कि फैसले कैसे किए जा रहे हैं? साधारण लोग कैसे जानें कि कर (टैक्स) से आए पैसे को कैसे खर्च किया जा रहा है या सार्वजनिक योजनाएँ सही तरीके से चलाई जा रही हैं या नहीं या फैसले लेते समय सरकार ईमानदार और निष्पक्षता से काम कर रही है या नहीं? सरकारी अधिकारियों का काम जनता की सेवा करना है पर इन अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह कैसे बनाया जाए?